दिल्ली, एमएम : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में ईपीएफ, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और प्रवासी श्रमिकों के लिए किराए पर आवासीय योजना से संबंधित फैसलों पर मंजूरी दी गई।
दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 7, लोक कल्याण मार्ग पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। pic.twitter.com/aSUGq7W8PP
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बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने के साथ ही 100 कर्मचारियों से कम संख्या वाली कंपनियों के कर्मचारियों एवं मालिकों के भविष्य निधि से जुड़े अंशदान को सरकार की ओर से तीन महीने और देने का फैसला लिया है।
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ‘प्रधानमंत्रीजी ने गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। आज कैबिनेट ने उसे अमली जामा पहनाया। अब जुलाई से लेकर नंवबर तक पांच महीने के लिए यह योजना चालू रहेगी। लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज और एक किलो चना हर महीने मिलेगा।’ उन्होंने कहा कि बीते तीन महीने में 1.20 करोड़ टन अनाज दिया गया। पांच महीने में 2.03 करोड़ अनाज दिया जाएगा।’ उन्होंने कहा, ‘इस योजना का खर्च 1,49,000 करोड़ रुपये है। आजादी के बाद पहली बार ऐसी योजना है कि आठ महीने 80 करोड़ लोगों मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। दुनिया के किसी देश में इतनी बड़ी योजना नहीं है।’
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार को मंजूरी दी है-अगले पांच महीने जुलाई से नवंबर तक ये योजना जारी रहेगी। पहले तीन महीने 1करोड़ 20लाख टन अनाज बांटा गया था। आने वाले 5 महीनों में 2करोड़ 3लाख टन अनाज बांटने का लक्ष्य है: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर pic.twitter.com/HGeQoTNjQw
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कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को मिलने वाले फ्री एलपीजी सिलेंडर योजना का भी विस्तार किया है। इसके तहत उनको फ्री एलपीजी सिलेंडर सितंबर तक मिलता रहेगा। जावड़ेकर ने कहा, ‘उज्ज्वला योजना के तहत तीसरा मुफ्त सिलेंडर लेने की अवधि को सितंबर तक बढ़ाए जाने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई है। इसके तहत 7 करोड़ 40 लाख गरीब महिलाओं को सितंबर तक 3 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे।’
उज्जवला योजना के तहत मिलने वाले तीन सिलेंडरों की अवधि जून से हटाकर अब सितंबर तक बढ़ा दी है। इसमें 13500 करोड़ रु. का खर्च आएगा: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर https://t.co/Svtl23tfJz
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ईपीएफ को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने व्यवसायों और मजदूरों को तीन महीने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि समर्थन का विस्तार करने को मंजूरी दी है। वहीं, कैबिनेट में कृषि क्षेत्र को लेकर लिए गए फैसलों के बारे में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कृषि क्षेत्र में अवसंरचना, लॉजिस्टिक की बेहतरी के लिए एक लाख करोड़ रुपये के कोष को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है।
लगभग 4हज़ार 860 करोड़ के निवेश के साथ 72 लाख कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर https://t.co/G96TS67r5G
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केंद्रीय कैबिनेट ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम को भी मंजूरी दी है। इस स्कीम में शहरी प्रवासियों और गरीबों के लिए किराये के घर विकसित किये जाएंगे। यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना की उपयोजना के रूप में है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए यह बात कही है। इस योजना से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, लेबर्स और प्रवासी मजदूर जैसे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों और गरीबों को किफायती किराए के साथ रहने को घर मिल सकेगा। इस नई योजना में वर्तमान में खाली पड़े सरकारी वित्त पोषित घरों को अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बदला जाएगा।
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी प्रवासियों / गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों (AHRCs) के विकास को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। लगभग 3लाख लोगों को इससे लाभ मिलेगा-केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर pic.twitter.com/O5tSKUlOMD
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इस योजना के अंतर्गत 1,000 रुपये से 3,000 रुपये प्रति माह के किराए पर अलग-अलग श्रेणी के लोगों को घर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना पर अनुमानित कुल व्यय 600 करोड़ रुपये होगा।